: बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की राज्य इकाई, पटना के आह्वान पर आज बिहार सरकार द्वारा न्यायालय कर्मियों की मांगों को लगातार अनदेखी किए जाने एवं भेदभावपूर्ण रवैया के विरोध में नालन्दा न्यायामंडल, (बिहारशरीफ एवं हिलसा) में कार्यरत समस्त कर्मचारियों द्वारा विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाते हुए शांतिपूण ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन किया गया।
नालन्दा न्यायमंडल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर प्रसाद एवं सचिव श्री सुशील कुमार ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिए गए मंतव्य एवं आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा न्यायालयकर्मियों के समस्याओं की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
संघ की चार प्रमुख मांगें हैं:
वेतन विसंगती
पदोन्नति
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति
राज्य संवर्ग
यदि राज्य सरकार द्वारा 30 जून तक निराकरण नहीं किया जाता है तो पूरे बिहार राज्य के सभी न्यायमंडल के समस्त कर्मी दिनांक 01 जुलाई 2024 से अपनी मांगों की पूर्ति होने तक न्यायिक कार्यों से स्वयं को अनिश्चितकालीन तक अलग रखेंगें।
विदित हो कि इस संबंध में राज्य संघ द्वारा संबंधित विभागों को भी सूचना पूर्व में ही दी जा चुकी है।
इस अवसर पर व्यवहार न्यायालय, नालन्दा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सहित सभी कर्मचारीगण सम्मिलित हुए
