जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई।
भू स्वामियों के रिकॉर्ड ऑफ राइट (आरओआर) के डिजिटाइजेशन का कार्य जिला में 83.58 प्रतिशत पूर्ण हुआ है। सभी अंचल अधिकारियों को आरओआर के डिजिटाइजेशन का कार्य अविलंब शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया।
परिमार्जन से संबंधित जिला में लगभग 90 हजार आवेदन दायर किए गए हैं। इनमें से लगभग 58 प्रतिशत मामलों में त्रुटि का निवारण किया गया तथा 31 प्रतिशत मामले विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किए गए। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को परिमार्जन के अस्वीकृत किए गए मामले से संबंधित अभिलेख की रेंडम जांच सुनिश्चित करने का निदेश दिया। विशेष रूप से हिलसा एवं अस्थावां में परिमार्जन के 50 प्रतिशत से अधिक मामले अस्वीकृत पाए गए। जिलाधिकारी ने कालक्रमानुसार सबसे पहले के दायर एवं लंबित मामले को सूचीबद्ध करते हुए एक सप्ताह के अंदर सूची समर्पित करने का निर्देश सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया ।
जमाबंदी शुद्ध करने से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया।
ऑनलाइन म्यूटेशन के प्राप्त मामलों में से 91.66 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया गया है। इनमें से लगभग 59 प्रतिशत मामलों को स्वीकृत तथा 41.56 प्रतिशत मामलों को अस्वीकृत किया गया है। लगभग 5.5 प्रतिशत मामले एक्सपायर पाये गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी अंचलाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता को प्राथमिकता से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा दिए गए भूमि से संबंधित प्रस्ताव के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता स्थल सत्यापन कर जमीन की उपयुक्तता से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन देंगे।
सहकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रखंडों में सब्जी संग्रहण केंद्र के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की आवश्यकता है। 12 प्रखंडों में जमीन चिन्हित किया गया है। शेष आठ प्रखंडों में जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया गया।
एसएफसी के गोदाम निर्माण के लिए भी सभी प्रखंडों में जमीन की आवश्यकता है। आठ प्रखंडों में जमीन चिन्हित किया गया है। शेष 12 प्रखंडों के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया।
विगत महीने कराए गए सर्वे के आधार पर जिला में 37 ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया जो या तो भूमिहीन हैं या अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। इन सभी मामलों में जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के तहत 50 चिन्हित पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित कर एनओसी संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा दिया जाना है। अभी तक 40 पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर एनओसी उपलब्ध कराया गया है। शेष 10 पंचायतों के लिए अविलंब एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया गया।
मनरेगा के अभिसरण से जिला में 200 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 89 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जमीन चिन्हित किया गया है। शेष 111 आंगनवाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।
जिला में 89 नए पंचायत सरकार भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जिसके लिए जमीन की आवश्यकता है। अभी तक 28 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। शेष पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। ज्ञातव्य हो कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण पहले आओ पहले पाओ पद्धति के आधार पर किया जा रहा है।
विभिन्न नगर निकायों के लैंडफिल साइट, सॉलि़ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के लिए भी जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
अभियान बसेरा के तहत जिला में 536 के लक्ष्य के विरुद्ध 369 लाभुकों के लिए जमीन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। शेष के लिए प्राथमिकता के आधार पर जमीन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत 456 के लक्ष्य के विरुद्ध 69 के लिए उपयुक्त रैयती जमीन चिन्हित किया गया है। शेष के लिए भी उपयुक्त रैयती जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।
किसी भी प्रकार की आपदा से हुई क्षति को लेकर देय मुआवजे का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को इसे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
आपदा प्रबंधन विभाग के सम्पूर्ति पोर्टल पर संभावित बाढ़ प्रभावित परिवारों की ऑनलाइन एंट्री की गई है। इनमें से विभिन्न त्रुटियों के कारण पूर्व में पीएफएमएस द्वारा 12279 एंट्री को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसमें बैंक खाता,आधार आदि से संबंधित आवश्यक त्रुटि का निवारण करा कर अविलंब संशोधित प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। छूटे हुए परिवारों की सूची को संबंधित पंचायत अनुश्रवण समिति से पारित कराकर उनकी इंट्री भी सम्पूर्ति पोर्टल पर अविलंब सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला आपदा शाखा प्रभारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।
