दाखिल खारिज के अधिक मामले लंबित रखने को लेकर नगर परिषद राजगीर के राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निदेश, कई अन्य राजस्व कर्मचारियों एवं अंचलाधिकारियों से पूछा स्पष्टीकरण
जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज आर आई सी सी सभागार में राजगीर अनुमंडल के सभी अंचलों के राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।
सभी अंचलाधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा दाखिल खारिज, परिमार्जन, भू-लगान वसूली, अभियान बसेरा, कायम जमाबंदी की आधार सीडिंग, सरकारी भूमि की ऑनलाइन इंट्री आदि कार्यों की समीक्षा की गई।
दाखिल खारिज एवं परिमार्जन की जिलाधिकारी ने हल्का वार समीक्षा की तथा असंतोषजनक प्रगति को काफी गंभीरता से लिया।
नगर परिषद राजगीर से संबंधित दाखिल खारिज के 690 मामले लंबित रखने तथा पथरौरा हल्का से संबंधित भी कई मामले लंबित पाये जाने को लेकर राजस्व कर्मचारी उमेश चंद्र सुधाकर से जिलाधिकारी ने कारण पृक्षा किया। उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। जिलाधिकारी ने उनके विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निदेश अपर समाहर्त्ता को दिया।
सिलाव अंचल में भी राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर दाखिल खारिज से संबंधित कुल 454 आवेदन लंबित पाये गये। नगर पंचायत सिलाव से संबंधित 24 मामले अंचलाधिकारी के स्तर पर लंबित पाये गये। दाखिल खारिज के मामले का अनुश्रवण नहीं करने को लेकर जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी सिलाव से स्पष्टीकरण मांगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा दाखिल खारिज एवं परिमार्जन से संबंधित मामले का समयबद्ध निष्पादन नहीं किया जा रहा है, उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुये संतोषजनक जवाब नहीं पाये जाने पर कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी को अनुशंसा भेजा जाय।
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के अस्वीकृत किये गए मामलों के अभिलेख की रैंडम जाँच सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ निर्धारित रोस्टर के अनुरूप संबंधित पंचायत सरकार भवन में सुनिश्चित करायें।
लगान वसूली की प्रगति भी असंतोषप्रद पाई गई। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्त्ता को ऑनलाइन लगान जमा करने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार कराने को कहा।
जमाबंदी की आधार सीडिंग के कार्य में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।
सभी प्रकार के सरकारी भूमि की ऑनलाइन इंट्री का कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने ऑनलाइन इंट्री किये गये सभी सरकारी भूमि की सूची जिला के सभी निबंधन कार्यालयों में उपलब्ध कराने का निदेश अपर समाहर्त्ता को दिया ताकि इन जमीनों का अवैध निबंधन रोका जा सके।
जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि आज की बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन करें। यह राजस्व से संबंधित कार्यों की प्रगति में परिलक्षित होना चाहिये। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 10 दिनों के बाद प्रगति की पुनः समीक्षा की जायेगी।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता राजगीर, जिला राजस्व शाखा प्रभारी,अनुमंडल के सभी अंचलों के अंचलाधिकारी, सभी हलकों के राजस्व कर्मचारी आदि उपस्थित थे।
