जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज हरदेव भवन सभागार में पंचायतीराज विभाग एवं राजकीय नलकूपों को लेकर समीक्षा बैठक की।
जिला में 417 राजकीय नलकूपों में से वर्तमान में 133 चालू है। मरम्मती हेतु प्रथम किश्त प्राप्त नलकूपों में से 51 का तथा द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त नलकूपों में से 67 का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।इन सभी नलकूपों के कराये गए मरम्मती कार्य की मापी सुनिश्चित कराते हुए अविलंब उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कराने का निदेश दिया गया।उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले मुखिया को नोटिस जारी किया गया है।इसके बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।संबंधित पंचायत सचिवों से भी स्पष्टीकरण पूछा गया।
नलकूपों के मरम्मती कार्य के सम्बंध में स्पष्ट स्थिति की जानकारी नहीं देने के कारण सहायक अभियंता लघु सिंचाई से स्पष्टीकरण पूछा गया।
पंचायतीराज द्वारा नलजल योजना क्रियान्वित जिला के 3105 वार्डों में से 3032 वार्डों में नए डब्लूआईएमसी का गठन किया गया है, जिसमें से 2781 वार्डों में नए डब्लूआईएमसी को सभी दस्तावेज हस्तांतरित किये जा चुके हैं। जहाँ भी दस्तावेज हस्तांतरण नहीं हुआ है, तत्कालीन डब्लूआईएमसी के विरुद्ध नोटिस की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का निदेश दिया गया।
वर्तमान में जिला में 73 नए पंचायत सरकार भवन क्रियाशील हैं। जिला में 89 नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य है। इनमें से 31 पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित किया गया है।अन्य पंचायतों से भी ‘पहले आओ पहले पाओ’ सिद्धांत के आधार पर जमीन चिन्हित करने का निदेश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायतराज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी आदि शामिल थे।
