जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अस्थावां के सभागार में प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक की।
हर घर नल का जल की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रखंड में कुल 249 वार्ड हैं। जिनमें से 168 वार्ड में पंचायती राज विभाग द्वारा तथा 81 वार्ड में पीएचईडी के माध्यम से नल जल योजना का क्रियान्वयन कराया गया है। पीएचईडी के माध्यम से क्रियान्वित 5 वार्डों में कुछ घर कनेक्शन से वंचित रह गए हैं, इन्हें तुरंत कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित 13 वार्डों में स्टार्टर एवं मोटर से संबंधित तकनीकी समस्याओं के कारण तत्काल जलापूर्ति बाधित है। जिलाधिकारी ने 2 से 3 दिनों के अंदर इसे ठीक कराते हुए जलापूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी अस्थावां को एक सप्ताह के अंदर इन सभी 13 वार्डों की जांच कर पेयजल की आपूर्ति बहाल होने से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा। जहां भी कुछ परिवार कनेक्शन से वंचित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया।
नल जल के कनेक्शन से विहीन सभी आंगनबाड़ी केंद्र तथा विद्यालयों में नल जल का कनेक्शन देने का निर्देश पंचायती राज एवं पीएचइडी को दिया गया।
सभी मरम्मत योग्य चापाकलों की मरम्मती 15 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया।
पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रखंड के लिए निर्धारित 3224 के लक्ष्य के विरुद्ध 3149 लाभुकों के बैंक खाता के सत्यापन के साथ स्वीकृति दी गई है। सभी स्वीकृत लाभुकों के लिए आर्डर शीट जनरेट करने का निर्देश दिया गया।
सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत सभी लाभुकों की विवरणी को निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया ताकि भुगतान हेतु रिवाल्विंग फंड निरंतर उपलब्ध रहे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा मुख्यमंत्री परिवारिक लाभ योजना के तहत लाभान्वित होने वालों की कम संख्या पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त की। इसका प्रचार प्रसार कर के सभी पात्र मामलों में लाभ दिलाने का निर्देश दिया। अंतरजातीय विवाह योजना एवं निशक्तता पेंशन योजना का भी व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना से लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया।
राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम दाखिल खारिज तथा परिमार्जन के निष्पादित मामलों में अस्वीकृत किए गए मामलों का प्रतिशत अधिक पाया गया। जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहारशरीफ को अस्वीकृत मामलों से संबंधित अभिलेखों की रेंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। भूमि विवादों के निराकरण के लिए प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर आयोजित होने वाले विशेष शिविर/ बैठक का नियमित आयोजन सुनिश्चित करते हुए इसकी कार्यवाही राजस्व विभाग के पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया।
अभियान बसेरा के तहत शेष लक्ष्य के अनुरूप पात्र लोगों को लाभान्वित करने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया।
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित पारित आदेशों का जमीनी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
अस्थावां में नए प्रखंड कार्यालय भवन के निर्माण के लिए उपलब्ध जमीन से संबंधित रिकॉर्ड के साथ प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ, निदेशक डीआरडीए, राजस्व शाखा प्रभारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
