उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) की समीक्षा बैठक की।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला के लिए 31008 आवास का लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य के विरुद्ध 28416 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है।
सभी स्वीकृति प्राप्त लाभुकों के बैंक खाता का सत्यापन कराया जा रहा है।अबतक 28372 लाभुकों के बैंक खाता का सत्यापन हो चुका है। शेष स्वीकृति प्राप्त लाभुकों के बैंक खाता को अविलंब सत्यापित कराने का निदेश दिया गया। सभी स्वीकृति प्राप्त लाभुकों का फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफटीओ) प्राथमिकता देते हुए आवास सॉफ्ट के माध्यम से जेनेरेट करने का निदेश दिया गया।अबतक 3461 स्वीकृति प्राप्त लाभुकों का एफटीओ जेनेरेट किया गया है। सोमवार तक शेष सभी लाभुकों का एफटीओ जेनेरेट करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया ताकि लाभुकों को देय प्रथम किश्त की राशि का भुगतान किया जा सके।
आवास योजना को लेकर लाभुकों की सहूलियत हेतु सभी प्रखंडों में एक हेल्प डेस्क को क्रियाशील रखने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।इस हेल्प डेस्क पर लाभुकों की प्राथमिकता सूची एवं स्वीकृति प्राप्त लाभुकों की सूची उपलब्ध रखने को कहा गया ताकि कोई भी इच्छुक व्यक्ति इनका अवलोकन कर सके।
आवास योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता/अवैध रूप से राशि की मांग आदि से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु जिला स्तर पर डीआरडीए में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति आवास योजना से संबंधित शिकायत इस नियंत्रण कक्ष में दूरभाष संख्या -06112 232338 पर दर्ज करा सकते हैं। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर को सभी प्रखंडों में हेल्पडेस्क के पास दीवाल लेखन के माध्यम से प्रदर्शित कराने का निदेश दिया गया। आवास योजना के संबंध में पूर्व में प्राप्त शिकायतों के आधार पर कई आवास सहायकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवास पर्यवेक्षक आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
