दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली में COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने दिल्ली के COVID-19 अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर कहा कि, “आम आदमी को भूल जाओ, अगर मैं अपने लिए बेड के लिए कहूं तो मेरे लिए भी बेड उपलब्ध नहीं होगा।” न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने जोर देकर कहा कि लोगों की जरूरतों को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र COVID बेड की आवश्यकताओं पर ध्यान देगा और बेड की संख्या बढ़ाने पर काम करेगा।
बेंच रोहिणी के सरोज सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की मांग वाली तत्काल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की खरीद, परिवहन और वितरण पर कई सिफारिशें करने के अलावा केंद्र से अस्पतालों में बेड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कहा है। कोविड अस्पतालों में बेड की कमी दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि भले ही केंद्र सरकार दावा करती है कि केंद्र द्वारा नियंत्रित कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा कहा कि बेड की बढ़ी हुई संख्या ऐप पर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कहा कि, “लोगों को कैसे पता चलेगा कि कितने बेड और कहां बेड उपलब्ध है? आईसीयू बेड और सामान्य बेड की कोई भी जानकारी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। किसी को भी बेड नहीं मिल रहा है।” दूसरी तरफ अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य) आरती आहूजा ने स्पष्ट किया कि सभी मौजूद बेड की संख्या दिल्ली ऐप पर दिखाई दे रहा है और सौंपने की कोई प्रक्रिया नहीं है।
अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने कहा कि, “हमारे योगदान में ईएसआईसी अस्पताल और रेलवे कोच शामिल है। दिल्ली सरकार को बेस अस्पताल में 300 बेड को छोड़कर 4159 बेड दिए गए हैं। हम कार्पोरेट्स, पीएसयू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इनसे अस्पतालों के लिए सीएसआर फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं।”
