पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने नए अधिवक्ताओं के लिए बड़ा निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए वकीलों को तीन वर्षों तक प्रतिमाह 5000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस राशि का भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा।
इसके अलावा, राज्य अधिवक्ता संघों के अनुरोध पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को इसके लिए 30 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
आयकर दायरे से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग मिलेगा। वहीं महिला अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता संघों में महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट) की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी।
