– बिजली चोरी मामलों की लगातार कर रहा निगरानी और समीक्षा – 3437 लाख रुपये के बिजली चोरी का विभाग ने किया है आकलन -गत वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 1243, इस साल इसी अवधि में 10357 प्राथमिकी हुए दर्ज
पटना : बिहार के लोगों को अविरल बिजली आपूर्ति करने के ऊर्जा विभाग के संकल्प में बिजली चोरी की घटनाओं और पुराने बकायेदार विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे थे. राजस्व की भारी क्षति हो रही थी. ऐसे में विभाग की ओर से इस साल बिजली से जुड़े ऐसे मामलों की निगरानी और उसके रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में एक अभियान चलाया गया. बिजली चोरी से जुड़े इस अभियान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है जिसका प्रभाव विभाग के राजस्व संग्रह पर दिख रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में जहाँ विभाग ने बिजली चोरी से जुड़े अलग- अलग लोगों के खिलाफ 1243 प्राथमिकी दर्ज किये थे. यह संख्या वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में 10357 तक पहुँच गयी है. बीते साल की प्रथम तिमाही की तुलना में विभाग की ओर से की अब तक दर्ज किये गए मामलों में आठ गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है. विभाग की यह कारवाई बिजली को लेकर गड़बड़ी और जालसाजी करने वालों के लिए एक सबक और नसीहत सी है क्योंकि विभाग की ओर से राज्य स्तर पर यह कारवाई जारी रहने वाली है. विभाग की ओर से वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही मे 3015 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की है. दरअसल इस समस्या से निबटने के लिए ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव के निर्देश और बिहार राज्य पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस के नेतृत्व में एक रणनीति तैयार की गयी. इसके तहत बिहार के 20 सर्किलों में बिजली चोरी मामले पर दर्ज हुए प्राथमिकी के आधार वृहत आकलन किया गया. बिजली चोरी मामलों में विभिन्न लोगों के खिलाफ दर्ज हुए प्राथमिकी के आधार पर 3437 लाख रुपये की बिजली चोरी का विभागीय आकलन किया गया. इसमें से प्राथमिकी दर्ज कर 2052 लाख रुपये का राजस्व विभाग ने वसूला है. बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह महाप्रबंधक संजीव हंस ने बिजली चोरी करने वालों और पुराने बकायेदारों के खिलाफ विभागीय निगरानी तेज कर एक बड़ी चुनौती को अवसर में बदल दिया है. हर अभियंता के लिए वार्षिक ऑपरेटिंग प्लान बनाकर उनको बिलिंग, बिजली चोरी के रोकथाम, राजस्व संग्रह और पुराने बकायेदारों से पूर्ण वसूली के अलग- अलग लक्ष्य बनाकर हरेक डिवीज़न कार्यालय को सुपुर्द किया गया है. इस बारे में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने बताया कि बकायेदारों के खिलाफ सख्ती बरते जाने की कारवाई के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं. इन कारवाईयों की वजह से हमारा राजस्व संग्रह भी बढ़ा है. चालू वित्तीय वर्ष में हमारे कर्मी ग्रामीण इलाकों में भी जगह- जगह शिविर लगाकर राजस्व संग्रह करने का काम कर रहे हैं. बिजली से जुड़ी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. समय से बिजली बिल जमा करने के फायदे से जुड़े बिंदुओं पर उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने में तेजी आने से कई अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं.
