जमुई( अवधेश कुमार सिंह/ कुमोद रंजन) शिक्षा का अलख जगाने वाले शिक्षक के घर में ही प्रकाश टिमटिमाते हुई सी दिख रही है। जिसका साफ असर बीआरसी खैरा में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले खैरा प्रखंड के शिक्षक तथा शिक्षिकाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल से जाहिर होता है। जीने को सहारा के लिए शिक्षा से किनारा किए शिक्षक समुदाय 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाकर समान काम समान वेतन तथा शिक्षकों का सही सम्मान की बात कर रहे हैं। खैरा प्रखंड शिक्षक संघ के अध्यक्ष भोला सिंह ने वेदना जाहिर की, कि 5 साल काम करने वाले नेताओं और मंत्रियों को सभी सुविधाएं सब दिन मिलती रहती हैं जबकि सालों साल शिक्षा बांटने वाले और समाज को सही दिशा देने वाले शिक्षकों को वेतन भी नसीब नहीं होती। आगे उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों का समाज है सरकार हमें डराने की कोशिश ना करें। सरकार सजा भी देती है तो प्रखंड अध्यक्ष को दें ना कि शिक्षकों को परेशान करें जिससे शिक्षा बाधित होती है तथा बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जाता है। उनकी मांग थी कि हमें कम से कम सरकारी कर्मी का तो दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम शिक्षक काम तो शिक्षा के अलावा भी करते हैं बीएलओ की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। और सरकार शिक्षकों की नियुक्ति को नियोजन इकाई के भरोसे छोड़कर कहती है कि पैसे नहीं है, जबकि उनके पास हर सुविधा को पाने के लिए पैसे हैं। 2 साल 18 माह में तो संविधान भी तैयार हो गया था और यह नितीश बाबू है जिन्होंने 5 साल में भी शिक्षकों के लिए सेवा शर्त या सही नियमावली लागू कर सकने में असक्षम रहे। ऐसा कर सरकार शिक्षक के साथ अन्याय नहीं कर सकती है शिक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। धरने पर मौजूद शिक्षक संघ के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर राज्य कर्मी का दर्जा, सेवा शर्त लागू करने की बात पर जोर देते हुए हड़ताल को मांगे पूरी होने तक जारी रखने कि प्रतिबद्धता जाहिर की।
जबकि सालों साल शिक्षा बांटने वाले और समाज को सही दिशा देने वाले शिक्षकों को वेतन भी नसीब नहीं होती। आगे उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों का समाज है सरकार हमें डराने की कोशिश ना करें। सरकार सजा भी देती है तो प्रखंड अध्यक्ष को दें ना कि शिक्षकों को परेशान करें जिससे शिक्षा बाधित होती है तथा बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जाता है। उनकी मांग थी कि हमें कम से कम सरकारी कर्मी का तो दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम शिक्षक काम तो शिक्षा के अलावा भी करते हैं बीएलओ की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। और सरकार शिक्षकों की नियुक्ति को नियोजन इकाई के भरोसे छोड़कर कहती है कि पैसे नहीं है, जबकि उनके पास हर सुविधा को
पाने के लिए पैसे हैं। 2 साल 18 माह में तो संविधान भी तैयार हो गया था और यह नितीश बाबू है जिन्होंने 5 साल में भी शिक्षकों के लिए सेवा शर्त या सही नियमावली लागू कर सकने में असक्षम रहे। ऐसा कर सरकार शिक्षक के साथ अन्याय नहीं कर सकती है शिक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। धरने पर मौजूद शिक्षक संघ के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर राज्य कर्मी का दर्जा, सेवा शर्त लागू करने की बात पर जोर देते हुए हड़ताल को मांगे पूरी होने तक जारी रखने कि प्रतिबद्धता जाहिर की।