ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले निर्देशों के अनुरूप बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) ने राज्य में बिजली की चोरी और दुरुपयोग रोकने के लिए कई कदम उठाये हैं। साथ ही पुराने बकायेदारों (डिफाल्टर उपभोक्ताओं) के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। इससे चालू वित्त वर्ष के फरवरी माह तक 9220 करोड़ रूपये की रिकॉर्ड राजस्व वसूली की गई है। विगत वित्त वर्ष के फरवरी महीने तक के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष की समान अवधि में राजस्व वसूली में 27 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी ने 4361 करोड़ रुपये और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी ने 4859 करोड़ रुपये की वसूली की है। राजस्व में 1950 करोड़ की तात्कालिक वृद्धि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सर्वाधिक है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिये थे कि बिजली चोरी करने वाला या बकायेदार कितना भी प्रभावशाली हो, उसे छोड़ा नहीं जाये। इस दिशा में कार्य करते हुए ऊर्जा कंपनियों ने इस वित्तीय वर्ष में बिजली चोरी करने तथा अवैध रूप से उपयोग करने वाले कुल 25,000 से अधिक उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की है।
ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि विद्युतकर्मी घर-घर जाकर मीटर की जांच कर रहे हैं। मीटर से छेड़छाड़ करने वालों और सभी तरह के बकायदारों पर कार्रवाई की जा रही है। विशेष प्रयासों के कारण इस वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का नया रिकॉर्ड बनेगा।
बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री संजीव हंस ने बताया कि बकायेदारों के खिलाफ कड़ाई के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इससे हमारा राजस्व संग्रह भी बढ़ा है। हमारे कर्मी चालू वित्तीय वर्ष में जगह-जगह शिविर लगा कर राजस्व संग्रह का काम कर रहे हैं। बिजली की चोरी करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
संजीव हंस ने कहा कि स्मार्ड प्रीपेड मीटर लगने की गति पकड़ने से भी अच्छे परिणाम आ रहे है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के बहुत से उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा करना अपना कर्तव्य समझने लगे हैं।
