जिला पदाधिकारी नालंदा योगेन्द्र सिंह द्वारा उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में मानव व्यापार,बाल संरक्षण,बाल श्रम इत्यादि विषयों पर समीक्षा की गई।
मानव व्यापार से संबंधित विषयों पर नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई-सह-पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) से अप्राप्त प्रतिवेदन पर नाराजगी जाहिर किया गया।
धाबा दल द्वारा की गई छापेमारी में पूरे वर्ष में मात्र 01 बाल श्रमिक के रेस्क्यू किए जाने पर जिला पदाधिकारी ने काफी नाराजगी जाहिर किया।उन्होंने श्रम अधीक्षक से पंचायत स्तर पर माइग्रेशन रजिस्टर तैयार कराने से संबंधित भी प्रतिवेदन शून्य रहने पर नाराज होते हुए विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए।
प्रखंड स्तर पर बाल संरक्षण समिति के गठन पर दो प्रखंडों सरमेरा और एकंगरसराय में गठन तथा बैठक नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा वार्ड एवम पंचायत स्तर पर सभी प्रखंडों में बाल संरक्षण समिति के गठन का निदेश दिया गया।
बाल संरक्षण के समीक्षा में पर्यवेक्षण गृह में अवस्थित 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्लेस ऑफ सेफ्टी शेखपुरा भेजने का निदेश दिया गया।
अधीक्षक बाल गृह को विशेष बालकों के चिकित्सीय उपचार पर विशेष सतर्कता बरतने के निदेश दिए गए।
