जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज धान अधिप्राप्ति वर्ष 2021- 2022 में किए जा रहे धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक आहूत की गई।
वर्तमान अधिप्राप्ति प्राप्ति वर्ष में नालंदा जिला के लिए 2 लाख मेट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति के लिए जिला के 221 पैक्स एवं 13 व्यापार मंडल का चयन किया गया है, जिसमें से अब तक 219 पैक्स तथा 11 व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने शेष चयनित पैक्स एवं व्यापार मंडल को भी अधिप्राप्ति के लिए अविलंब क्रियाशील करने का निर्देश दिया।
निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध जिला में अब तक 52177 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गई है। यह धान जिला के कुल 6501 किसानों से प्राप्त किया गया है, जिसके लिए किसानों को अब तक 87.53 करोड रुपए राशि का भुगतान उनके बैंक खाता के माध्यम से किया जा चुका है। अब तक किए गए धान अधिप्राप्ति की मात्रा में नालंदा जिला का राज्य में पांचवा स्थान है।
जिलाधिकारी ने धान उपलब्ध कराने वाले किसानों को भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित करने में बैंक के स्तर से भी अनावश्यक विलंब हो रहा है। जिलाधिकारी ने जिला अग्रणी प्रबंधक (एलडीएम) को अधिकतम 3 दिनों के अंदर किसानों के खाते में राशि हस्तांतरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
जिनेंद्र राइस मिल द्वारा राज्य खाद्य निगम को अब तक 15 हजार 51 एमटी चावल की आपूर्ति की गई है, जिसके लिए राज्य खाद्य निगम द्वारा लगभग ₹31करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
जिन प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति की प्रगति असंतोषप्रद है, वहां तेजी लाने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं एमडी कॉपरेटिव बैंक आदि उपस्थित थे।
