हाईकोर्ट की टिप्पणी-यह पूरा प्रकरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा, हाईकोर्ट में स्वतः रिट याचिका दायर हुई। सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह विभाग के प्रधान सचिव को एक हफ्ते में जवाब देने व जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने को कहा। साथ ही डीजीपी को 29 नवंबर को हाजिर होने का भी आदेश दिया। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा बताया।
बार काउंसिल ने कहा-ऐसी सजा दें कि भविष्य मेें कोई फिर दुस्साहस नहीं करे
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों ने ऐसा कुकृत्य किया है उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा,पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा-ऐसी सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में फिर ऐसी घटना न हो।
एसपी बोले-न्यायाधीश से धक्का-मुक्की हुई, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे
झंझारपुर न्यायालय के न्यायाधीश व पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है। घटनास्थल झंझारपुर कोर्ट परिसर पहुंचकर न्यायाधीशों के साथ बैठक कर मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। -डॉ. सत्य प्रकाश, एसपी,मधुबनी
