जमुई (ब्यूरो अजीत कुमार/संजय कुमार) : जिले के समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में मंगलवार को बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की।इस बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना,स्वच्छता योजना और मनरेगा योजनाओं के द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों का समीक्षा की गई।प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने के कारण मंत्री जी ने सिकन्दरा, खैरा और बरहट प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार को दिये। माननीय मंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत लाभुकों को प्रथम किस्त व द्वितीय किस्त की राशि उनके खाते में जल्द से जल्द हस्तांतरित करने की निर्देश दिये हैं।उन्होंने कहा कि चयनित योग्य लाभुकों को 15 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना की स्वीकृति देना सुनिश्चित करें।वहीं आवास योजना के लाभुकों को,जो एक वर्ष से कम समय में आवास निर्माण पूरा करते हैं, वैसे लाभुकों को प्रोत्साहन राशि देना सुनिश्चित करें साथ ही साथ उन्हें 95 दिनों का श्रमिक घटक भी देना सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने में अपना-अपना बहुमूल्य योगदान देने की बात कही है और इसके लिए एक कार्य योजना बनाकर काम करने का निर्देश दिये। वहीं मंत्री जी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का निर्देश दिये हैं। वहीं जिले के जीविका प्रबंधक के साथ समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि 11000/ समूह के लोगों को पराक्रमी निधि की राशि प्राप्त हो चुकी है तो द्वितीय किस्त की राशि अभी तक मात्र 2900 ही समूह के लोगों को क्यों गया है ।इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें लापरवाही बरती जा रही है जो किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इसलिये सभी प्रखंड जीविका समन्वयक विभिन्न योजनाओं में निगरानी तेज करें और प्रयास किया जाय कि अधिक से अधिक लोगों को द्वितीय किस्त की राशि उनके खाते में हस्तांतरित हो। इस मौके पर जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार,उप विकास आयुक्त अरूण कुमार ठाकुर के अलावे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।
