जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में डीएलसीसी की बैठक आहूत की गई।
विगत वित्तीय वर्ष के अंत में जिला का समेकित साख जमा अनुपात (सीडी रेशियो) 37.66 प्रतिशत रहा जो राज्य के औसत से कम था। उक्त अवधि में भारतीय स्टेट बैंक का सीडी रेशियो 26.6 प्रतिशत दर्ज किया गया। उप विकास आयुक्त ने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया।
प्राइमरी सेक्टर में साख सृजन में भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धि और भी असंतोषप्रद पाई गई। उप विकास आयुक्त ने सीडी रेशियो में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्टेट बैंक के 5 बैंक शाखाओं से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।
विगत वित्तीय वर्ष में केसीसी के 2446 नए आवेदन तथा 14366 नवीकरण के मामलों में कृषकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में केसीसी की स्वीकृति में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया गया।
बिचाली व्यवसाय से जुड़े/इच्छुक लोगों के 91 आवेदन विभिन्न बैंकों को क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए भेजे गए हैं। इनमें से कुछ आवेदनों की स्वीकृति संबंधित बैंक द्वारा दी गई है। उप विकास आयुक्त ने 15 दिनों के अंदर सभी मामलों में स्वीकृति एवं डीपीआर के अनुरूप ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा।
सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को आवेदक एवं संबंधित बैंक शाखा के बीच समन्वय स्थापित करते हुए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के तहत विभिन्न बैंकों को 557 आवेदन भेजे गए, जिनमें से अब तक 136 स्वीकृत किए गए तथा इनमें से 102 मामलों में बैंक द्वारा संबंधित लाभुक को क्रेडिट उपलब्ध कराया गया। सभी बैंकों को उदारता के साथ सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग, जिला अग्रणी प्रबंधक, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, डीपीएम जीविका सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
