पटना : स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की निविदा प्रक्रिया में लगी विराम को उच्चतम न्यायालय ने दूर करते हुए बिजली वितरण कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब कंपनियों द्वारा राज्य में तय सीमा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की रफ्तार में तेजी आयेगी। गुरुवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने मोंटेकार्लो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के दावे को खारिज करते हुए वितरण कंपनियों के निविदा प्रक्रिया को सही ठहराया है। साथ ही बिजली वितरण कंपनियों के निविदा प्रक्रिया की तकनीकी आहर्ता में मोंटेकार्लो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को आयोग्य करार देने के फैसले को सही ठहराया है।
बिहार में 1.12 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए वितरण कंपनियों ने निविदा जारी की थी जिसमें 8 कंपनियों ने भाग लिया था। इसमें मोंटेकार्लो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड सहित दो कंपनियां तकनीकी आहर्ता नहीं होने के कारण स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की निविदा प्रक्रिया से दौड़ से बाहर हो गई थी। मोंटेकार्लो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बिजली वितरण कंपनियों के फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी जिसे न्यायमूर्ति पी.बी बजनथरी और न्यायमूर्ति अरूण कुमार झा की खंडपीठ ने अपने फैसले में मोंटेकार्लो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की अपील को खारिज कर बिजली वितरण कंपनियों के फैसले को सही ठहराया था। मोंटेकार्लो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा पटना उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध उच्चतम न्यायलय में अपील की थी पर आज उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए मोंटेकार्लो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के दावे को खारिज कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में सबसे बड़ी बाधा पर विराम लगा दिया। अब बिजली वितरण कंपनियों द्वारा चयनित एजेंसी को जल्द से जल्द कार्यादेश निर्गत कर राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुरूप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगायेगी ।
ऊर्जा मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि विभाग की निविदा में पारदर्शिता बरती जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला इसका प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि टेंडरिंग प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय का वितरण कंपनियों के पक्ष में दिए गए फैसले से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में अब तेजी आएगी।
