● *जन-शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।*
● *अतिक्रमण मुक्त करने, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना,भूमि से संबंधित गलत प्रतिवेदन देने, मेरे जमीन को जोतने नहीं देने, भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधि-सम्मत समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।**
● *जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।*
जन-सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, नालंदा श्रीमती उदिता सिंह ने जिले के सुदूर प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे कुल 26 फरियादियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों को अत्यंत संवेदनशीलता व गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए ऑन-द-स्पॉट सख्त निर्देश जारी किए।
जन-सुनवाई के दौरान भूमि एवं राजस्व से संबंधित मामलों पर जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश
जन-सुनवाई के दौरान भूमि से संबंधित गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की शिकायतों को जिलाधिकारी ने अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, नालन्दा को मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कर सभी संबंधित पक्षों से आवश्यक तथ्यों एवं अभिलेखों का संकलन करते हुए पारदर्शी, न्यायसंगत एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जन-सुनवाई में भूमि विवाद एवं राजस्व से जुड़े कई जटिल मामले भी सामने आए, जिनके त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने एवं शिकायतों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया।
अवैध रूप से भवन निर्माण किए जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बिहारशरीफ को संयुक्त रूप से मामले की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
खुद की भूमि पर खेती (जोताई) करने से रोके जाने संबंधी शिकायत पर जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजगीर को मामले की जांच कर शिकायतकर्ता को विधिसम्मत राहत प्रदान करने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए पात्र आवेदकों को योजना का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जन-सुनवाई में आए अन्य सभी आवेदनों को भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
