जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) के कार्यों की समीक्षा की।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 10108 क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए हैं। इनमें से 9086 आवेदकों के लिए ऋण की राशि संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 167.34 करोड़ रुपए ऋण की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य 2929 के विरुद्ध अब तक लगभग 2646 आवेदन सृजित किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में लक्ष्य के अनुरूप अतिरिक्त आवेदन सृजित करने का निर्देश दिया गया।इसके लिए सभी प्लस टू/ इंटर स्तरीय विद्यालय/ महाविद्यालय के छात्रों की काउंसलिंग कराई गई है। जिलाधिकारी ने काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं के साथ नियमित रूप से फॉलोअप करते हुए अधिक से अधिक छात्र/छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित कराने का निर्देश दिया। इसके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी योजना के संबंध में प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राओं से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
इस योजना के तहत थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन के लिए 347 आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने 30 दिनों से अधिक अवधि से लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु थर्ड पार्टी अथॉरिटी को पत्र के माध्यम से संसूचित करने को कहा।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित कुछ आवेदन संबंधित छात्र/ अभिभावक के साथ एग्रीमेंट हेतु लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने इन सभी छात्रों से लगातार दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर एग्रीमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब तक 29596 युवाओं को लगभग 44 करोड 95 लाख रुपये राशि भत्ता के रूप में भुगतान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7326 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1741 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। जिलाधिकारी ने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस योजना से संबंधित सहायक प्रबंधक से स्पष्टीकरण पूछा। विकास मित्र एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों से संपर्क कर आवेदन सृजन में वृद्धि लाने को कहा।
कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अब तक 69102 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 17500 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 15240 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में जिला में 41 कौशल विकास केंद्र कार्यरत हैं। कौशल विकास केंद्र प्रबंधक एवं सभी उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ उप विकास आयुक्त द्वारा विगत महीने में बैठक की गई थी। इसके बाद आवेदन सृजन में कुछ तेजी आई है। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से कुशल युवा कार्यक्रम से अनाच्छादित छात्र-छात्राओं की सूची प्राप्त करने को कहा तथा ऐसे छात्र-छात्राओं से संपर्क कर उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित कराते हुए इस योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया। सभी कौशल विकास केंद्र का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश जिला कौशल प्रबंधक को दिया गया। निरीक्षण के क्रम में पाई गई खामियों को दूर करने के लिए 1 सप्ताह का समय देते हुए संबंधित कौशल विकास केंद्र को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया। 1 सप्ताह के बाद फिर से जांच कर पूर्व के निरीक्षण में पाई गई खामियों को दूर करने के संबंध में संबंधित कौशल विकास केंद्र द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने डीआरसीसी के सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि उनको आवंटित कार्यों के संदर्भ में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर ही उनकी सेवा का मूल्यांकन किया जाएगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रबंधक डीआरसीसी, सभी सहायक प्रबंधक डीआरसीसी आदि उपस्थित थे।
