जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज हरदेव भवन सभागार में राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।
ऑनलाइन म्यूटेशन के लगभग 93.5 प्रतिशत मामले निष्पादित पाए गए। इनमें से लगभग 59 प्रतिशत स्वीकृत तथा 41प्रतिशत मामले स्वीकृत करते हुए निष्पादित किए गए। 75 दिनों की समय अवधि पार कर चुके 1459 मामले विभिन्न कारणों से लंबित पाए गए। इनमें से राजगीर, बेन एवं इसलामपुर अंचल में 100 से अधिक मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इस पर काफी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निष्पादित करने का निर्देश दिया। सभी अंचलाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अंचल के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा तथा म्यूटेशन के मामलों, विशेष रुप से अस्वीकृत किए गए मामलों के अभिलेख की रैंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
परिमार्जन से संबंधित लगभग 93 प्रतिशत मामले अद्यतन निष्पादित किये गए हैं। निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। परिमार्जन के आवेदन के साथ वांछित आवश्यक दस्तावेजों में से जो भी दस्तावेज संलग्न नहीं किये गए हों, उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए आवेदक को नोटिस करने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। कोई आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाने के कारण प्रथम बार ही आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाय, आवेदक को नोटिस कर निर्धारित समय के अंतर्गत दस्तावेज जमा करने को कहा जाय।नोटिस के बाद भी अगर वांछित दस्तावेज आवेदक द्वारा जमा नहीं किया जाता है तो उसके आवेदन को अस्वीकृत किया जाना चाहिये।
सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को म्युटेशन एवं परिमार्जन के अस्वीकृत किए गए मामलों से संबंधित अभिलेख की रेंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आवेदनों के निष्पादन में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता का विशेष रुप से ध्यान रखने को कहा गया।
अभियान बसेरा के तहत अगस्त 2021 तक चिन्हित 538 लोगों में से 462 के लिए भूमि चिन्हित की गई है।शेष 76 लोगों के लिए वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु लंबित मामलों में एक सप्ताह के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अभियान बसेरा के तहत नए सर्वेक्षण के आधार पर 5 डिसमिल भूमि के बंदोबस्ती वास भूमि विहीन लोगों को की जानी है। इसके लिए जिला के लिए निर्धारित 1400 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 890 लाभार्थियों के लिए भूमि बंदोबस्ती का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। शेष लाभार्थियों के लिए भी भूमि चिन्हित कर अविलंब प्रस्ताव भेजने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया।
विभिन्न विभागों से संबंधित भवन संरचनाओं- कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, पंचायत सरकार भवन आदि के निर्माण हेतु प्राथमिकता से जमीन चिन्हित कर अभिलेख के साथ प्रस्ताव भेजने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया।
बाढ़/सुखाड़ जैसी आपदा की स्थिति में प्रभावित परिवारों के बीच निर्धारित प्रावधान के अनुसार जीआर की राशि का वितरण किया जाता है। सभी अंचल अधिकारियों को आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अद्यतन एवं त्रुटि रहित पारिवारिक सूची को अपडेट करने का निर्देश दिया गया ताकि आपदा की स्थिति में पीड़ित परिवारों को पारदर्शी ढंग से जीआर राशि का त्वरित भुगतान किया जा सके। आपदा से संबंधित मुआवजे के भुगतान हेतु लंबित मामलों में उच्च प्राथमिकता देते हुए भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंचलों का समस्त कार्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के तहत किया जाय। इसका अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारी/कर्मी कठोर दंड के भागी होंगे।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव,अपर समाहर्त्ता श्री मंजीत कुमार, जिला राजस्व शाखा प्रभारी श्री अनिल कुमार, अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उपसमहर्त्ता, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
