आज दिनांक जिला पदाधिकारी नालंदा शशांक शुभंकर द्वारा हरदेव भवन सभागार में संभावित बाढ़/सुखाड़ से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की गई।
अपर समाहर्ता नालन्दा श्री नौशाद अहमद सहित सभी अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता,संबंधित प्रखंडों के अंचलाधिकारी एवम सभी संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता बैठक में उपस्थित थे।
जिला पदाधिकारी ने संभावित बाढ़/सुखाड़ के मद्दे नजर पूर्व में की गई बैठक में दिये गए अनुपालन की जानकारी ली।
तटबंधों की मरम्मती तथा सड़क निर्माण की अद्यतन जानकारी ली गई।
आपदा राहत से संबंधित शिकायत लिए आए आम आदमियों के आवेदन पर जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि आपदा राहत में किसी प्रकार की विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के परिभ्रमण के अवसर पर प्रखंडों में मिले शिकायतों के निष्पादन की भी जानकारी ली।
आर टी पी एस की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी राजस्व तथा लोक शिकायत के मामलों में ढिलाई वरत रहे हैं।उन्होंने निदेश दिया कि भू-अर्जन के भुगतान में अनावश्यक बिलम्ब बर्दाश्त के लायक नहीं।
लोक शिकायत में लगाए गए जूर्माने की राशि बसूली पर भी सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया।
समीक्षा में पाया गया कि हरनौत में म्यूटेशन के 06 मामले ,बिहारशरीफ में एल पी सी के 02 मामले तथा एकंगरसराय में 05 मामले एक्सपायर्ड हो चुके हैं।
कतरीसराय अंचलाधिकारी से ऑनलाइन म्यूटेशन के आवेदन को विना पर्याप्त कारण के लौटाने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया।
बिंद में साइबर कैफे की दुकानों पर भीड़ रहने तथा आर टी पी एस काउंटर पर आवेदन कम आने को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया।
राजस्व शाखा की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचलाधिकारी अस्थावां द्वारा अपर समाहर्ता के दिए गए आदेश के बाबजूद कार्यों को करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई।जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी फटकार लगाई।
सड़क दुर्घटना,अग्नि कांड तथा पानी से डूबने की घटना से संबंधित मामलों में आपदा राहत राशि नहीं मिलने तथा आवेदन लंबित रहने पर जिला पदाधिकारी ने काफी नाराजगी दिखाई।
बिहारशरीफ में कुल 88 आवेदन,हिलसा में कुल 84 आवेदन तथा राजगीर में कुल 63 सहित पूरे जिले में कुल 235 मामले लंबित बताए गए।जिला पदाधिकारी ने इसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया।
जमाबंदी सत्यापन की समीक्षा में पाया गया कि अभी जिले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है।
जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता को इसकी मॉनिटरिंग लगातार करते रहने का निदेश दिया।
अभियान बसेरा के तहत जिले के लक्ष्य 535 के विरुद्ध कुल 334 प्राप्ति हो पाया है तथा 201 शेष बताया गया।
ऑनलाइन म्यूटेशन में जिले का कुल निष्पादन 93.44 फीसदी है।75 से अधिक दिनों से लंबित जिले में कुल 1077 मामले हैं।
हिलसा तथा बेन में क्रमशः 51 तथा 47 फीसदी रिजेक्शन है,वहीं एकंगरसराय में मात्र 22 फीसदी रिजेक्शन हैं।जिला पदाधिकारी ने बढ़ती रिजेक्शन पर सख्त निदेश दिया।
परिमार्जन में पूरे जिले में 32 फीसदी रिजेक्शन है।
अंचलाधिकारियों तथा थानाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक शनिवार को भू-विवादों से संबंधित बैठक की जाती है।जिला पदाधिकारी ने उक्त बैठक के कार्यवाही को शत-प्रतिशत अपलोड करने का निदेश दिया।
