समीक्षात्मक बैठक के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा देश में One nation one tarriff की व्यवस्था लागू की जाय
पटना : गुरुवार को भारत सरकार के विद्युत मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में पश्चिमी एवं पूर्वी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों एवं सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) के तीन मुख्य अवयवों की विस्तार से चर्चा करते हुए समीक्षात्मक बैठक किया गया. इस बैठक में केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा कि पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) के तीन मुख्य अवयवों विद्युत हानी में कमी लाना, विद्युत आधारभूत संरचनाओं का आधुनिकीकरण एवं सुधार कार्य करने जिससे लोगों को निर्माण एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति हो सके, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का युद्ध स्तर पर कार्यान्वित करना एवं बिलिंग तथा कलेक्शन के कार्य में आ रही चुनौतियों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत समाधान करना जैसे उपर्युक्त उपलब्धियों को ससमय हासिल करने से ना केवल लोगों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण बिजली मिलेगी बल्कि विद्युत कंपनियों को आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार आएगा…बैठक में उपस्थित सभी मंत्रियों से अनुरोध किया कि इस योजना से संबंधित अपनी कार्य योजना तैयार करते हुए डी०पी०आर० बनाकर नोडल एजेंसी को दिसम्बर, 2021 में समर्पित करे ताकि इसकी स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा की जा सके.
केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने बताया कि इस स्कीम की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन ससमय की जा सके. भारत को डेभलपिंग कन्ट्रीज (Developing Countries ) से डेभलप कन्ट्री ( Develop Country) के श्रेणी में लाने में मदद होगी.
बैठक में बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार का पक्ष रखते हुए कहा कि देश में One nation one tarriff की व्यवस्था लागू की जाय, क्योंकि बिहार जैसे राज्य विद्युत के क्षेत्र में वर्तमान के दशकों में बड़े पैमाने पर संरचना निर्माण का कार्य किया है. जिसके कारण बिहार की मांग में इस अवधि में तीन गुना वृद्धि होकर 6600 मेगावाट से ज्यादा पहुँच गयी है। इस मांग को पूरा करने के लिए बिहार को अधिक दर पर बिजली खरीदने की वाद्ययता हो गयी है ।
ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया है कि बिहार के तीन पूर्व फ्रेंचाईजी क्षेत्रों में विलम्ब से योजना स्वीकृत होने तथा कोविड-19 संक्रमण के कारण कार्य पूर्ण समाप्ति का समय सीमा की अवधि दिसम्बर, 2021 के स्थान पर मार्च, 2022 तक बढ़ायी जाय। ऊर्जा मंत्री द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को आश्वासन दिया कि अपनी कार्य योजना बनाते हुए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर एवं डी०पी०आर० के साथ दिसम्बर की निर्धारित की समय सीमा से पहले ही नोडल एजेंसी को स्वीकृति हेतु समर्पित किया जायेगा ।
बैठक में ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, संजीव हंस, संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी, प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड एवं श्री संजीवन सिन्हा, प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
