पटना उच्च न्यायालय ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) डॉ राजेंद्र प्रसाद को धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत सुरक्षा कवच केवल ईमानदार लोक सेवकों के लिए है, भ्रष्ट लोगों के लिए नहीं।
अदालत डॉ प्रसाद द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनके पास वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार भी है, जिसमें अग्रिम जमानत की मांग की गई थी और पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की गई थी।
आरोपी की दलील थी कि अभियोजन पक्ष ने पीसी एक्ट की धारा 17ए के तहत मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य मंजूरी नहीं ली थी।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) के साथ इस प्रावधान की व्याख्या पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि लोक सेवक द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
जस्टिस कुमार ने आयोजित किया, “न ही उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य, जबकि वह वास्तव में अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में लगा हुआ है, ताकि अगर पूछताछ की जा सके, तो यह दावा किया जा सकता है कि कार्यालय के आधार पर ऐसी मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह केवल तभी होता है जब शिकायत की गई कार्रवाई सीधे आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ी होती है, तब मंजूरी आवश्यक होती है। यदि शिकायत किए गए अधिनियम का आधिकारिक अधिनियम या कर्तव्य से कोई संबंध या उचित संबंध या प्रासंगिकता नहीं है और अधिनियम अन्यथा अवैध, गैरकानूनी या अपराध की प्रकृति में है, तो 197 सीआरपीसी का आश्रय उपलब्ध नहीं है जो सुरक्षा योग्य और सशर्त है।”
कोर्ट ने रेखांकित किया कि प्रावधान का उद्देश्य लोक सेवकों को निराधार अभियोजन से बचाना है।
अभियोजन मामले के अनुसार, कई करोड़ की ऐसी खरीद एक प्रक्रिया अपनाकर की गई थी, जो मनमानी थी और जिसका एकमात्र उद्देश्य खुद को अनुचित लाभ प्राप्त करना था। कोई मांग या निविदा नहीं थी और वित्तीय नियमों के उल्लंघन में सामग्री की खरीद प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की गई थी।
यह दावा किया गया था कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के लिए खरीदी गई ई-पुस्तकें किसी भी उपयोग में नहीं थीं, क्योंकि उन ई-पुस्तकों के भंडारण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था और ऐसी खरीद प्रमुख की सलाह के खिलाफ थी। विभिन्न विषयों के विभागों की, जिनकी स्वीकृति एवं अनुशंसा पुस्तकों के प्रापण के लिए आवश्यक थी।
तलाशी लेने पर पता चला कि आरोपी ने अपराध की इस तरह की आय से विभिन्न स्थानों पर बड़ी चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी।
तदनुसार, पीसी अधिनियम की धारा 13(i)(b) के साथ पठित धारा 13(ii) के साथ पठित धारा 12 के साथ आईपीसी की धारा 120बी और 420बी के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अपने 50 पन्नों के फैसले में, न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि धारा 17 ए के तहत सुरक्षा का इस्तेमाल तलवार के रूप में नहीं किया जा सकता है, जो कि आपराधिक अपराधों के लिए अभियोजन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कभी भी आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या किसी उच्च अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के संबंध में नहीं हो सकता है।
न्यायाधीश ने कहा, “संरक्षण कवर संविधान के समानता प्रावधान के लिए अनुमत अपवाद की प्रकृति में है। धारा की कोई भी अनावश्यक और व्यापक व्याख्या ईमानदार और कर्तव्यपरायण अधिकारियों के पक्ष में इस तरह के सुरक्षात्मक भेदभाव के उद्देश्य को विफल कर देगी।”
