जिला पदाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह ने आज जल जीवन हरियाली अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस अभियान के तहत 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा अब तक 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले 25 जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया है। 70 ऐसी अन्य जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का डीपीआर विभागीय स्वीकृति हेतु भेजा गया है। जिला पदाधिकारी ने लघु सिंचाई विभाग के अभियंता को पहल कर विभागीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण करा कर निविदा की प्रक्रिया का निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। विभागीय निर्देश के अनुरूप जीर्णोद्धार हेतु उपयुक्त सभी जल संरचनाओं का प्राक्कलन समय से विभाग को नहीं भेजने के कारण लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया। 5 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले सभी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा के माध्यम से किया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से अब तक 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले चिन्हित 952 जल संरचनाओं में से 145 जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें से 90 जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष सभी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए प्राक्कलन के आधार पर मनरेगा के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के माध्यम से 136 आहर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें से 118 आहर के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसी प्रकार पैन के जीर्णोद्धार की 1885 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें से 1598 पैन के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिला पदाधिकारी ने सभी शेष योजनाओं का कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। कुआं के जीर्णोद्धार हेतु पीएचइडी द्वारा ली गए 249 योजनाओं में से 234 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है, शेष 15 योजनाओं का कार्य अविलंब पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। अन्य कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य पंचायत के माध्यम से कराया जा रहा है। सभी कुओं के पास अनिवार्य रूप से सोख्ता का निर्माण भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कार्य में तेजी लाते हुए सभी चिन्हित कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य सोख्ता निर्माण के साथ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चेक डैम/वियर निर्माण के लिए कृषि, लघु सिंचाई, सिंचाई, मनरेगा आदि के माध्यम से ली गई योजनाओं का कार्य तेजी से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) संरचना के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व के 180 के लक्ष्य के विरुद्ध 165 संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष में कार्य तेजी से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग के लिए 480 जल संचयन संरचना के निर्माण का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला पदाधिकारी ने नए लक्ष्य के अनुरूप सभी संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए नर्सरी के निर्माण हेतु जीविका के माध्यम से कार्रवाई करने को कहा गया। अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल की योजना पर विद्युत विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। 1 किलो वाट के सोलर पैनल की योजना की लागत ₹49700 है, जिसमें से लाभार्थी को ₹17400 देना होगा। शेष राशि अनुदान के रूप में विभाग द्वारा एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। सभी विभागों को उन के माध्यम से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रविष्टि निर्धारित पोर्टल पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी /लघु सिंचाई, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
