जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिलास्तरीय समीक्षात्मक बैठक

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में शनिवार संध्या में हरदेव भवन सभागार में जिलास्तरीय समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई।
सामाजिक सुरक्षा की समीक्षा के क्रम में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत व्यय राशि का समायोजन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत अधिक से अधिक आवेदनों का सृजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य नि:शक्त पेंशन योजना एवं अन्य सभी पेंशन योजनाओं के पूर्व के सभी लंबित भुगतान का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 24 लोगों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना एवं अंतर्जातीय विवाह योजना के संदर्भ में जिलाधिकारी ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में बहुत कम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करा कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया। 
 एलएसबीए के द्वितीय चरण के तहत जिला के 50 पंचायतों में सॉलि़ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली स्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इन सभी चिन्हित पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें से 45 जगह निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिनमें 9 पंचायतों में निर्माण पूर्ण किया गया है। द्वितीय चरण के तहत 118 अन्य पंचायतों में भी WPU का निर्माण किया जाना है।इनमें से अधिकांश पंचायतों में जगह चिन्हित कर अंचलाधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। सभी स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021-22 के लिए जिला के लिए 35996 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 35965 की स्वीकृति दी जा चुकी है। लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति हेतु लंबित उपयुक्त मामलों में अविलंब स्वीकृति की प्रक्रिया पूरा करने का निदेश सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। स्वीकृति प्राप्त लाभुकों में से 33612 लाभुकों (लगभग 94 प्रतिशत) द्वारा गृह निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सभी अपूर्ण आवास वाले लाभुकों का गृह निर्माण मार्च अंत तक पूरा कराने को कहा गया।इसके लिए पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण कर लाभुकों को आवास निर्माण पूरा करने हेतु प्रेरित करने को कहा गया
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 999 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई। इनमें से अबतक 520 लाभुकों का आवास निर्माण पूर्ण हो गया है।अन्य 307 आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने मार्च माह के अंत तक सभी निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत वर्ष 2010 के पहले इंदिरा आवास योजना के तहत अर्द्धनिर्मित घरों का शेष निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत अबतक 150 पात्र लाभुकों की पहचान की गई है।सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंतर्गत इस योजना के पात्र सभी लाभुकों की पहचान करने का निदेश दिया गया।
हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के क्रम में पीएचईडी के अभियंताओं एवं पंचायती राज के पदाधिकारियों को सभी योजनाओं का भौतिक रूप से सतत अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी को संयुक्त रूप से सभी स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नल जल योजना के क्रियाशीलता की अद्यतन स्थिति तथा कनेक्शन से वंचित लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर समस्याओं/कनेक्शन से छूटे परिवारों को एक सप्ताह के अंतर्गत सूचीबद्ध करने का निदेश दिया गया। साथ ही अप्रैल माह के अंत तक इन सभी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।इसके लिए ली जाने वाली नई योजनाओं की स्वीकृति विभाग से प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया।
पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित नल जल की योजना के संदर्भ में बताया गया कि विभाग द्वारा क्रियान्वित वार्डों में से 62 वार्डों में अतिरिक्त योजना की आवश्यकता का आकलन किया गया था। इनमें से 41 में कार्य किया जा रहा है।निर्माणाधीन योजना का कार्य त्वरित गति से पूर्ण कराने एवं शेष योजनाओं का कार्य अविलंब शुरू कराने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रोग्राम पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।