सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक के दौरान यह पाया गया कि जिले में क्रियान्वित कुल 2390 नल-जल योजनाओं में से 520 योजनाओं में जल मीनार का निर्माण नहीं कराया गया है। यह भी संज्ञान में आया कि कई जगह राशि की उपलब्धता के बावजूद जल मीनार का निर्माण नहीं कराया गया। ऐसे सभी वार्डो को नोटिस देते हुए एक सप्ताह के अंदर कार्य पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही कई योजनाओं में राशि की निकासी संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा कर ली गई है किन्तु बार-बार निदेशित किए जाने के बावजूद जल मीनार कार्य नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी वार्डो को चिन्ह्ति करते हुए उनपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए तथा राशि वसूली हेतु निलाम पत्र दायर करें। अपूर्ण नल मीनार निर्माण मंे सबसे ज्यादा 101 योजनाए, अस्थावाॅ प्रखंड की, 100 योजनाए नूरसराय प्रखंड की, 44 योजनाए बिहारशरीफ प्रखंड की, 37 योजनाए, रहुई प्रखंड की एवं 34 योजनाए हरनौत प्रखंड की है। इन सभी योजनाओं के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, तकनीकी सहायक और लेखापाल के माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर समर्पित करें।
साथ ही यह भी पाया गया कि कुल 444 योजनाए ऐसी है जहाँ विधिवत् विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया है। इसलामपुर में कुल 66, बिहारशरीफ में 64, नूरसराय में 57, अस्थावाॅ में 45 और हरनौत में 44 ऐसी योजनाए है। स्पष्ट है बिना वैद्य विद्युत कनेक्शन के सरकार को राजस्व की हानि के साथ-साथ योजना की अपूर्णता भी परिलक्षित होती है, जबकि स्पष्ट विभागीय दिशा-निर्देश है कि WIMC द्वारा उपभोक्ता शुल्क वसूली के माध्यम से ही विद्युत विपत्र राशि का भुगतान किया जाना है। तीन दिनों के अंदर वैद्य बिजली कनेक्शन नहीं लेने एवं उपभोक्ता शुल्क वसूली प्रारंभ नहीं करने वाले WIMC को नोटिस देते हुए विधि सम्मत् कार्रवाई करें।
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनाच्छादित बसावटों में जहाँ वर्तमान योजना से ही कार्य संभव है वहाँ अनुरक्षण की राशि WIMC के खाते में हस्तांतरण कराते हुए नल-जल आच्छादन सुनिश्चित करेंगे।
सभी अक्रियाशील योजनाओं को 2 दिन के अन्दर क्रियाशील करने का निदेश दिया गया। साथ ही यदि अक्रियाशीलता का कारण कार्य का गुणवत्तापूर्ण नहीं होना है, तो इस संदर्भ में विस्तिृत प्रतिवदेन दें ताकि सभी संबंधितों पर कार्रवाई की जा सके।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत तेतरावा के मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत वार्ड सं0 02, 03, 04, 05, 06, 07 तथा 10 में स्थानांतरित राशि के विरूद्ध अब तक कार्य पूर्ण नही किया गया है। इस संबंध में बार-बार निदेशित किए जाने के बावजूद वार्ड अध्य़क्ष/सचिव, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत तेतरावां, वार्ड सं0 02, 03, 04, 05, 06, 07 तथा 10 द्वारा हस्तांतरित राशि के विरूद्ध कोई कार्य नही किया गया है।
नल जल एवं नाली -गली योजना के संदर्भ में वार्ड नं0 2 में 829057 रूपये, वार्ड नं0 3 मे 643166 रूपये, वार्ड नं0 4 मे 523300 रूपये, वार्ड नं0 5 मे 700000 रूपये, वार्ड नं0 6 मे 499800 रूपये, वार्ड नं0 7 मे 393828 रूपये एवं वार्ड नं0 10 मे 401000 रूपये की राशि मापी पुस्तं में दर्ज नही है, तथा यह राशि बैंक खाते में भी नही है। स्पष्ट है कि राशि की निकासी कर ली गई है। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि संबंधित WIMC को 3 दिनो के भीतर कार्य पूर्ण कराने का नोटिस दें। यदि तीन दिनों के भीतर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तों प्राथमिकी दर्ज कराएँ तथा राशि वसूली हेतु निलाम पत्र दायर करें।
