जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय को लेकर बैठक

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह द्वारा आज हरदेव भवन सभागार में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत अनुमंडल स्तर पर आयोजित परिवहन मेला के माध्यम से लगभग 250 लाभुकों द्वारा सवारी वाहन का क्रय किया गया है। सभी मामलों में संबंधित एजेंसी को अनुदान की राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक प्रखंड में प्रदूषण जांच केंद्र की स्वीकृति दी जा रही है। अब तक 13 प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र के लिए आवेदकों को स्वीकृति दी जा चुकी है। जिलाधिकारी ने अन्य प्रखंडों के लिए भी आवेदन प्राप्त कर प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया।
जिला के सभी वाहन सर्विस सेंटर पर भी प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। जिला में 18 सर्विस सेंटर को इसके लिए चिन्हित किया गया है।विभागीय निर्देश के आलोक में प्रत्येक पंचायत में बस स्टॉप बनाने के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पंचायत शिक्षक नियोजन से संबंधित कुछ पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा अंतिम मेधा सूची को वेबसाइट पर अपलोड नहीं कराया गया है। अधिकांश प्रखंडों में शतप्रतिशत नियोजन इकाईयों द्वारा अंतिम मेधा सूची वेबसाइट पर अपलोड कराया जा चुका है। जिन पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा सूची अपलोड नहीं कराई गई है संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसे अविलंब अपलोड कराने का निर्देश दिया गया। नगरनौसा प्रखंड के कुछ पंचायतों में अंतिम मेधा सूची अपलोड नहीं कराने को लेकर जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी नगरनौसा से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन निकासी अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण हरनौत के प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड स्तरीय कोविड टास्क फोर्स के बैठक की कार्यवाही का प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया। गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
आईसीडीएस की समीक्षा के क्रम में विभिन्न योजनाओं से निर्मित एवं कार्य पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों का विधिवत हस्तांतरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मती के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी उपयुक्त आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मती का कार्य पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
सामाजिक सुरक्षा के तहत कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को अनुदान की राशि का भुगतान तथा इसकी ससमय प्रविष्टि पोर्टल पर सुनिश्चित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। पोर्टल पर ससमय प्रविष्टि नहीं करने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी कराय परशुराय, नगरनौसा एवं हिलसा से स्पष्टीकरण पूछा गया।
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत सभी पात्र लोगों को योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत भी सभी पात्र मामलों में त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
प्रखंडों में आरटीपीएस काउंटर का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराने को कहा गया। किसी भी आरटीपीएस काउंटर पर प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक द्वारा गैर वैधानिक कार्य किए जाने की जानकारी प्राप्त हो तो उसे तुरंत बर्खास्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। अन्यथा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्राप्त सभी दावा एवं आपत्ति का निराकरण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करने का निर्देश सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को दिया गया। पंचायत निर्वाचन के लिए सभी प्रकार की पूर्व तैयारी के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। सभी मतदान केंद्रों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिला के 12 प्रखंडों के 18 पैक्सों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का चुनाव फरवरी में निर्धारित है। इसके लिए भी सभी आवश्यक तैयारी समय से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सभी कर्मियों के सर्विस बुक की डिजिटल प्रविष्टि एचआरएमएस प्रणाली के तहत की जा रही है। परवलपुर प्रखंड में यह कार्य शत प्रतिशत किया जा चुका है। अन्य प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी इसे तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने पर विशेष बल देने का निर्देश दिया गया। विगत एक माह में असंतोषजनक प्रगति के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी राजगीर से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन निकासी अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चयनित लाभुकों को देय किस्त की राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय योजना के तहत सभी चिन्हित परिवारों को वास भूमि का क्रय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपने प्रखंड के क्रियाशील पंचायत सरकार भवन के कार्यों का स्थल निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के कार्य को तेजी से पूर्ण कराने को कहा गया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्माणाधीन 114 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तेजी से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई के अवसर पर संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से भाग लेने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।