रजौली (नवादा) प्रखण्ड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में गांवों में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें जमीन पर मौजूद संरचनाओं या वर्तमान भौतिक स्वरूप के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया जाएगा।राज्य सरकार गांव में मौजूद घर,कुएं, बगीचे समेत हर चीज की जानकारी लेगी।इसके लिए 177 विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित एक विशेष सूची तैयार की गई है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन की मूल प्रकृति क्या है।सूची तैयार की गई है।अगर जमीन पर किसी तरह अगला संरचना या अन्य कोई चीज मौजूद है,तो उसका भी उल्लेख सर्वे में किया जाएगा।रविवार को विशेष सर्वेक्षण कानूनगो रितिक राज के नेतृत्व में हरदिया ग्राम पंचायत के मनरेगा भवन में एक शिविर का आयोजन कर लोगों को जानकारी दी गई।इस दौरान पंचायत के मुखिया पिन्टू साव भी मौजूद रहे।कानूनगो ने बताया कि अगर किसी जमीन पर कोई भवन, कच्चा मकान, स्कूल, हॉस्पिटल, किसी तरह का केंद्र, तालाब, पोखर, जंगल, पेड़- पौधे, बगीचा, कुआं, नलकूप, पठार जैसी अन्य किसी तरह की संरचना होगी,तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसमें यह भी दर्ज होगा कि जमीन खाली है,तो यह खेती योग्य है या बंजर है या रेतीली,जैसी जानकारियां भी रहेंगी।जमीन की प्रकृति यानी सरकारी या निजी के अलावा गैर-मजरूआ,गैर-मजरूआ आम, खास समेत अन्य आधार पर श्रेणीवद्ध करने के साथ ही इन विभिन्न विशिष्टताओं का भी वर्णन सर्वे में खासतौर से किया जाएगा।साथ ही कहा कि जमीन का सर्वे करने के लिए ‘भू-नक्शा’ नामक एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है।यह सॉफ्टवेयर जल्द ही पूरी तरह से काम करने लगेगा।इसकी मदद से जिस जमीन के प्लॉट का सर्वे किया जाएगा।उसका सटीक पोजिशन या स्थान को अंकित करने में मदद मिलेगी।जमीन का सही स्थान कहां है, इसकी जानकारी इस सॉफ्टवेयर की मदद से सर्वे में अंकित किया जा सकेगा।साथ ही जमीन की श्रेणी या विशिष्टाओं से अगला संबंधित जानकारी भी इस पर दर्ज की जाएगी।इससे सर्वे लेख काम एकदम सटीक होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।
सर्वे से हरदिया के विस्थापित परिवारों के लिए बढ़ेगा संकट
हरदिया डैम निर्माण से विस्थापित हुए सैकड़ों परिवारों को सर्वे के कारण संकट का सामना करना पड़ सकता है।ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें 1984 में विस्थापित कर हरदिया के सेक्टर ए,बी,सी और डी में रहने के लिए जमीन दिया गया है एवं उसका पर्चा दिया गया है।किंतु अबतक उनके जमीनों का रसीद आदि नहीं कट रहा है।ऐसे में जमीन के नए सर्वे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।इस बाबत पर कानूनगो ने बताया कि जिन ग्रामीणों को कुछ समस्या है,वे अपने-अपने जमीन के कागजात अथवा पर्ची एवं वंशावली के साथ लिखित अवेदन सुपुर्द करेंगे।ततपश्चात उनके समस्याओं का निवारण किया जा सकेगा।
