पटना। केंद्र सरकार ने अगले 2 से 3 वर्ष के लिए थर्मल पावर प्लांट के तकनीकी न्यूनतम लिमिट को 55% से घटा कर 40% कर दिया है जिससे बिहार को विद्युत खरीद के बजट में राहत मिलेगी। साथ ही पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा।
टेक्निकल मिनिमम अप न्यूनतम लोड है जिस पर पावर प्लांट प्रचलित मापदंडों में बिना किसी बदलाव के विद्युत उत्पादन कर सकती है।
वर्तमान में बिहार करीब 71% उत्पादन थर्मल पावर प्लांट के द्वारा करता है, जिसकी वजह से नवीकरणीय ऊर्जा श्रोतों द्वारा उत्पादन नहीं कर पाता है।
राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहा था। इस फैसले से राज्य को महंगी बिजली को सस्ती नवीकरणीय बिजली से बदल सकती है।
बिहार लगातार थर्मल पावर प्लांट के टेक्निकल मिनिमम लिमिट को कम करने के मुद्दे को उठा रहा है ताकि सौर ऊर्जा के माध्यम से दिन के समय सस्ते दर पर बिजली उत्पादन करने के साथ साथ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ) को पूरा कर सके।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से रिन्यूएबल ऊर्जा के उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 500 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
सीएमडी संजीव हंस ने कहा कि कोयले का सीमित श्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा ही हमारा भविष्य है। केंद्र सरकार का यह कदम कोयला को संरक्षित करने एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मददगार होगा जिससे हम स्वच्छ जलवायु का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।
